Category: SOCIAL

जन-गण नामकरण आन्दोलन: मुसलमान मंत्री बदलें नाम, अब ‘पक्षीफल’ कहलाएगा अंडा

भगवा ख़ानदान का इरादा है कि ‘जन-गण नामकरण आन्दोलन’ को राम मन्दिर आन्दोलन से भी बड़ा और विश्वव्यापी बनाया जाएगा! हिन्दुत्व के नायकों का मानना है कि ‘जन-गण नामकरण आन्दोलन’ के आगे बढ़ने से मुसलमानों में गुस्सा पैदा होगा। यदि इस गुस्से को और भड़का दिया जाए तो जहाँ-तहाँ साम्प्रदायिक दंगों की आग भड़क जाएगी।

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जनाब झूठली साहब और नोटबन्दी का पंचनामा!

ज़रा समझिए कि जिन 17.42 लाख मगरमच्छों और घड़ियालों को पकड़ने के लिए नोटबन्दी के ज़रिये, जिस नदी या सागर को ही सुखाने का फ़ैसला लिया गया, उसमें 130 करोड़ भारतीय नागरिक या जीव-जन्तु पल रहे थे। ग़लत नीति की वजह से मगरमच्छ तो पानी से निकलकर तटों पर जा छिपे, लेकिन 129.82 करोड़ भारतवासियों का जीना मुहाल हो गया। अरे, इतना बड़ा मूर्ख तो पाग़ल बादशाह मोहम्मद बिन तुग़लक़ भी नहीं था!

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राम मन्दिर: अब संघ की साज़िश सुप्रीम कोर्ट को डराकर जनता को उल्लू बनाने की है!

संघ को पता है कि विकास लापता है। अर्थव्यवस्था बेहद ख़राब दौर में है। बैंक तबाह हैं। उद्योग-कारोबार बदहाल हैं। रोज़गार के अवसर नदारद हैं। किसान बेहाल हैं। बचायी गयी बेटियाँ अपने नसीब को कोस रही हैं। सीबीआई अपने पतन से शर्मिन्दा है। राफ़ेल घोटाले की वजह से मोदी सरकार के लिए दलदल बनकर तैयार हो चुका है। अब सम्भलने का वक़्त भी नहीं बचा। लिहाज़, राम मन्दिर को आख़िरी हथियार के रूप में आज़माने के सिवाय कोई रास्ता नहीं है।

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मोदी सरकार की औक़ात नहीं कि वो क़ानून बनाकर अयोध्या विवाद ख़त्म कर दे!

चुनाव को सामने देख भगवा ख़ानदान चाहता है कि मोदी सरकार अध्यादेश लाकर अयोध्या की ज़मीन हिन्दुओं को सौंप दे। इसके लिए दलीलें गढ़ी गयीं कि अब देरी बर्दाश्त नहीं हो रही या अब धैर्य जवाब दे रहा है! मोदी सरकार के क़ानून मंत्री कहते हैं कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट पर पूरा भरोसा है। लेकिन विपक्षी पार्टियों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले का इन्तज़ार ज़रूर करना चाहिए। मोदी सरकार का सबसे बड़ा धर्म संकट ये है कि इसी प्रसंग में 1993 में सुप्रीम कोर्ट ये कह चुका है कि ‘ज़मीन के झगड़ों को ख़त्म करने के लिए उसका अध्यादेश लाने या क़ानून बनाने का क़दम संवैधानिक नहीं था।’ वही दशा आज 25 साल बाद भी है।

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राम मन्दिर: क़ानून मंत्री का ढोंग, हिन्दुओं का धैर्य और कोर्ट की लाज

क़ानून मंत्री रविशंकर प्रसाद पेशेवर वक़ील हैं। वो ख़ुद को अयोध्या विवाद का बहुत बड़ा विशेषज्ञ...

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गोवा में एक बार फिर राजनीति का सबसे घिनौना चेहरा सामने है!

बीजेपी के धन-बल ने काँग्रेस को मिले जनादेश को पटखनी दी थी, और अब भी, विधायकों की ख़रीद-फ़रोख़्त का गोरखधन्धा इसलिए आसानी से परवान चढ़ गया, क्योंकि बीजेपी को किसी भी क़ीमत पर गोवा में अपनी सरकार बचानी है।

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गडकरी की हिम्मत का जबाब नहीं, माना कि 2014 में बन्दर के हाथ में उस्तूरा आ गया!

“हमें उम्मीद नहीं थी कि हम सत्ता में आएँगे। इसलिए हमें सलाह दी गयी कि जनता से बड़े-बड़े वादे करो। कुछ नहीं बिगड़ने वाला। लेकिन हम तो सत्ता में आ गये। अब लोग हमारे उन्हीं वादों को हमें याद दिलाते हैं। मुझसे सवाल करते हैं, फड़नवीस से पूछते हैं। अन्य नेताओं को भी बड़े-बड़े वादे याद दिलाते हैं। लेकिन हम करें तो करें क्या? बोले तो बोले क्या? वो वादे तो क़तई पूरे होने नहीं वाले। लिहाज़ा, अब हम मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाते हैं!”

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ज़हर उगलने वाले 13 सेकेंड के इस वीडियो को क्या आपने देखा!

वीडियो के बारे में आपको ये नहीं बताया जाता कि ये कहाँ का नज़ारा है? कब का नज़ारा है? क्या आयोजन था? कौन आयोजक था? यदि वीडियो आपत्तिजनक है तो पुलिस-प्रशासन, सरकार-क़ानून ने क्या कोई कार्रवाई की या नहीं? आपको कोई ये भी क्यों नहीं बताया कि जब मामला इतना गम्भीर है, तो इस वीडियो को भक्त चैनलों पर क्यों नहीं दिखाया गया? वहाँ इसे लेकर तलवारें क्यों नहीं भाँजी गयीं?

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